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राजस्थान का आम बजट पेश

Written By ''अपनी माटी'' वेबपत्रिका सम्पादन मंडल on मंगलवार, मार्च 09, 2010 | मंगलवार, मार्च 09, 2010


राजस्‍थान : 2 रूपए किलो गेहूं

नीलिमा सुखीजा,आलोक खंडेलवाल
gahlotattache2_310 जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को राजस्थान का बजट प्रस्तुत करते हुए बीपीएल परिवारों के लिए गेंहूं चार रुपए से कम कर दो रुपए करने की घोषणा की।  इस बजट में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, पेयजल, स्वास्थ्य और किसानों को प्रमुखता दी है। गहलोत ने बजट में प्रदेश का राजकोषीय घाटा 9912 करोड़ रुपए बताया। यह घाटा राजस्व प्राप्तियों का 2.59 फीसदी है।
गहलोत ने बिजली और बड़ी कारें महंगी कर प्रदेशवासियों को झटका दिया है। शहरी निकाय क्षेत्र में 100 से ज्यादा यूनिट खर्च करने पर प्रति यूनिट 10 पैसे उपकर लगाया जाएगा। जयपुर व जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, साथ ही पुलिस के अधिकार बढ़ाए जाएंगे।



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बजट के मुख्य बिंदु

ऊर्जा क्षेत्र के लिए 12 हजार चार सौ चौंतीस करोड़ रुपए का प्रावधान
बिजली उत्पादन के लिए 2010 बायोमास नीति जारी
65 हजार कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे
राज्य शहरीकरण आयोग का गठन होगा
6 परिवहन कार्यालयों में निर्माण
पॉवर ऑफ अटार्नी पर स्टैंप ड्यूटी 2 फीसदी से घटाकर 0.2 की।
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बड़ी कारें महंगी
वाहनों के ऑल इंडिया परमिट की अधिकतम सीमा 25000 से बढ़ाकर 35 हजार की।
दुपहिया में 100 सीसी पर वाहन लागत का टैक्स 5 से 4 प्रतिशत किया।
100 सीसी से अधिक के टूव्हीलर्स पर वन टाइम टैक्स 6 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया।
चौपहिया वाहनः ढाई लाख तक के फोर व्हीलर्स पर वन टाइम टैक्स 4 से कम कर 2.5 प्रतिशत
ढाई लाख से छह लाख तक की कारों पर अब 5 फीसदी टैक्स
छह से दस लाख तक 8 फीसदी टैक्स
दस लाख से अधिक कीमत के चौपहिया वाहनों पर 10 फीसदी टैक्स
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2010 के लिए जल नीति जारी
जल संसाधन के लिए 777 करोड
फीडर मरम्मत के लिए 478 करोड
पेजयल कार्यक्रम के लिए केन्द्र से मिलेंगे 1010 करोड़
राज्य मद से पेजयल के लिए 1230 करोड


अन्य मुख्य घोषणाएं

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम स्थापित करने का निर्णय
1521 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण

स्वास्थ्य और चिकित्साकर्मियों के लिए तोहफा
जालौर राजसमंद व दौसा को ट्रोमा सेंटर
नर्सों का मानदेय बढ़ाया
टेक्निशियन्स  को 3 हजार से बढ़ाकर 5500 रुपए
जेके लॉन अस्पताल में गंभीर व जटिल शिशुरोग स्पेशियालिटी सेंटर
एसएमएस अस्पताल में सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी
उचित दरों पर जांच सुविधाएं
150 अतिरिक्त एंबुलेंस खरीदी जाएगी
निशक्तजनों के लिए नीति।


बुजुर्गों को तोहफाः पेंशन दरों में बढ़ोतरी
75 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए अब 750 रुपए,
75 से कम को 500,
पति पत्नी दोनों की आयु 75 से अधिक होने पर 1500 रुपए
स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 8 से 10 हजार की।


शिक्षा और छात्रावासों के लिए फंड
महिला छात्रावास के लिए 3 करोड़ रुपए
एसीएसटी छात्रों के लिए होस्टल 25 से बढ़ाकर 50 होंगे।
मदरसों के लिए 2 करोड़
अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए जयपुर में हॉस्टल
अल्पसंख्यकों के लिए 5 आईटीआई और इनके लिए 50 लाख का अनुदान
25000 स्कूलों में गैस कनेक्शन
70 हजार स्कूलों में 1 हजार
मिडडे मील के लिए 1.4 लाख खर्च होंगे।


गांवों, किसानों और नरेगा के लिए भी कई घोषणाएं
गांवों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टरप्लान
पंचायतों को काम के आधार पर अनुदान
नरेगा में मानदेय बढ़ाया 2500 से बढ़ाकर 3500 रुपए
प्रत्येक संभाग में एक आईटीआई पंचायत समिति स्तर पर
लघु किसानों को 2 हजार का अनुदान
फसली ऋण 21 लाख किसानों को दिया जाएगा 14 लाख के बजाय।
किसानों को हाइब्रिड मक्का के बीज बांसवाड़ा, उदयपुर आदि में 235 करोड़ खर्च होंगे
क्रय विक्रय सहकारी संस्थाएं बढ़ाई जाएंगी।
किसानों को 3 लाख मीट्रिक टन डीएपी


पशुधन की भी सुध
पशु चिकित्सा के लिए 1 हजार पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा।
पशुधन सहायकों को 6 हजार रुपए के उपकरण उपलब्ध करए जाएंगे, अपने क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध करा सकें।
उदयपुर में 4 करोड की लागत से फिशरी कॉलेज

उचित मूल्य की दुकानों के लिए बड़ी घोषणाएं-
थोक विक्रेताओं का कमीशन 5 से बढ़ाकर 10 रुपए बढ़ाया गया है।
उचित मूल्य की दुकानों का खाद्यान्न वितरण 17 से 21 तारीख तक होगा
बीपीएल को 4 के बजाय 2 रुपए प्रति किलो में गेहूं
खुदरा विक्रेताओं को 8 से 20 रुपए कमीशन

सोशल सिक्योरिटी
डोमेस्टिक सर्वेंट की सामाजिक सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी एक्ट बनेगा
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समिति गठित कर तीन माह में रिपोर्ट, रोड सेफटी समिति
मानसिक रोग से पीडि़तों, विमंदित व्यक्तियों को बसों में निशुल्क यात्रा


शिक्षा और छात्राओं पर खास ध्यान
शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी
250 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा का विस्तार
आरक्षित बालिकाओं को प्रथम स्थान पर 25, 40 व 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
मेरिट लिस्ट की प्रथम तीन छात्राओं को विदेश में स्नातक शिक्षा दी जाएगी।
ऑलंपिक, एशियाड़ व राष्ट्रकुल वाले विद्यार्थियों को निशुल्क भूमि, 1 लाख का अनुदान
जयपुर में कबड्डी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
महिलाओं एनआईएस पटियाला से खेलों के प्रशिक्षण के लिए 1000 रुपए की मदद
जोधपुर में इसरो के लिए फ्री जमीन
अजमेर में अलग से कला स्नात्कोत्तर
संगीत संस्थान को जेडीए को दिया जाएगा, भवन निर्माण कराया जाएगा।
आठ राजकीय विधि कॉलेजों को भवन निर्माण के लिए 7.73 करोड की मदद
7 पॉलीटेक्नीक में विषय बढ़ेंगे
पॉलीटेक्नीक शिक्षकों के लिए एआईसीटीई वेतन

उद्योगों को बढ़ावा
ईसंचार प्रणाली जयपुर में लागू की जाएगी
नई औद्योगिक नीति बनेगी, निजी निवेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्ट लागू कियाजाएगा
प्रगति मैदान की तर्ज पर सीतापुरा मार्ट को विकसित किया जाएगा
औद्योगिक कोरिडोर बनेगा
हस्तशिल्पियों के लिए स्वावलंबन योजना, 2 करोड की योजना
करौली में स्टोन पार्क
रिफाइनरी की स्थापना को प्राथमिकता
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सहित गैस सुविधा के लिए
300 करोड़ के निवेश से 30 नए कुएं
अवैध खनन रोका जाएगा, इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस उपकरण

शहरों के लिए बड़ी घोषणाएं
नगरीय विकास के लिए 400 करोड़ रुपए
जेडीए, यूआईटी, हाउसिंग बोर्ड की जमीनों की बिक्री से प्राप्त आय का नगरीय निकायों को 15 प्रतिशत राशि
नगर पालिका कानून में संशोधन होगा
6 जिला परिवहन कार्यालयों को ड्राइविंग टै्रक
कर अदायगी सेल्फ एसेसमेंट के जरिए
चंबल नदी के लिए 50 करोड़
31 मार्च से पहले कर्ज चुकाने पर ब्याज माफ

पर्यटन को बढ़ावा
पर्यटन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा
बाड़मेर किले का स्वरूप बदलेगा
कला एवं संस्कृति के लिए 1 करोड़
मेलों की सुरक्षा के लिए मेला ऑथोरिटी

जयपुर व जोधपुर में पुलिस कमिश्नर
जयपुर व जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, पुलिस को अधिक अधिकार
आरएसी के सहयोग से स्टेट डिसास्टर फोर्स गठित होगी, विशेष उपकरण मिलेंगे
पुलिस महकमे में 32 नए पद स़ृजित होंगे
चूरू, सवाई माधोपुर, झालावाड़ व नागौर में महिला पुलिस थाना स्थपित होंगे
जेडीए में एक पुलिस थाना बनेगा
नीमराणा, अलवर, भिवाड़ी में नए थाने व चौकियां
सहायक उपनिरीक्षकों को मोबाइल फोन का खर्च
जेलों की सुविधाएं बढ़ेंगी

कोर्ट व नए ट्रिब्यूनल
जोधपुर में कोर्ट भवन के लिए पैसा
मकानमालिकों व किराएदारों के लिए स्वतंत्र रैंट ट्रिब्यूनल व अपीलीय रैंट ट्रिब्यूनल बनेंगे

प्रशासनिक फैसले
अलवर में अब मिनी सचिवालय
नजूल संपत्तियों का निस्तारण होगा।
रजिस्ट्री के नियमों में संशोधन होगा
सचिवालय में मनोरंजन हॉल, स्टोर

उद्योग और व्यापारः मार्बल उत्पाद और होटलों को वैट में छू

ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने या कंपोजिशन प्रस्तुत करने वालों को 10A फार्म जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
व्यापारियों का तिमाही रिर्टन आसान होगी, 70 हजार व्यापारियों को राहत
कंपोजिशन स्कीम के तहत रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारियों को सेल्फ एसेसमेंट तिमाही रिपोर्ट नहीं देनी होगी, अब केवल वार्षिक रिपोर्ट
व्यापारियों के लिए रिटर्न में ईफाइलिंग करने के लिए न्यूनतम सीमा 10 लाख से कम कर 5 लाख कर दी गई है।
ईरिटर्न फाइल करने वाले व्यापारियों व उद्योगपतियों को 15 दिन का अतिरिक्त समय
कर विभागों से रिफंड के लिए अब व्यापारियों को चक्कर नहीं काटने होंगे। कंप्यूटरीकृत बैंक शाखाओं के खाते वाले व्यापारियों को रिफंड सीधे उनके खाते में।
पेयजल सप्लाई करने वाले टैंकर्स पर वैट मुक्त।
कोटा स्टोन पर अब तक वजन आधारित वैट था, इसे हटाकर मूल्य आधारित किया जो 5 प्रतिशत रहेगा।
हैंडीक्राफ्ट में काम आने वाली सफेदा और अडूसा लकड़ी पर वैट 14 से कम कर 5 प्रतिशत
दो हार्स पावर से अधिक की आटा चक्कियों पर वेट 14 से घटाकर 5 प्रतिशत किया।
तीन सितारा से कम व अवर्गीकृत होटलों में भोजन पर लगने वाला वैट 14 से घटाकर 5 प्रतिशत किया।
मार्बल पर वैट पहले से ही 4 फीसदी है अब मार्बल संबंधी उत्पादों (क्रेजी, स्लरी) पर भी वैट 14 प्रतिशत से घटाकर 5 कर दिया गया है।
शिक्षण संस्थाएं जो मैस में भोजन खिलाने का 1500 रुपए या उससे कम ले रहे हैं, उन्हें वैट मुक्त किया गया।
सभी सिनेमा, जिनमें 50 या उससे कम टिकट लगता है, मनोरंजन कर मुक्त किया गया।
जाति, मूल निवास, प्रवेश आवेदन के साथ लगाया जाने वाला 10 रुपए का एफीडेविड हटा दिया गया है। स्टांप पेपर पर न देकर पाई पेपर पर भी शपथ पत्र दिया जा सकता है।
बैटरी चलित वाहन कर मुक्त 



Cortesy;Dainik BhasKar
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