- ऐश्वर्या जायसवाल एवं कुमार जिगीषु
शोध सार : भारत में महिला सशक्तिकरण, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जहां महिलाएं लिंग असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, आर्थिक स्वतंत्रता की कमी, और सामाजिक पूर्वाग्रहों जैसी बाधाओं का सामना करती हैं। सामाजिक विज्ञापन इन चुनौतियों से निपटने और महिलाओं को सशक्त बनाने में एक प्रभावी उपकरण साबित हुआ है। यह माध्यम महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है। "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ," "स्वच्छ भारत अभियान," "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना," और "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" जैसे अभियानों ने सामाजिक विज्ञापन का उपयोग करके महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की है। इस अध्ययन में सामाजिक विज्ञापन की प्रभावशीलता का विश्लेषण सरकारी दस्तावेज, एनजीओ रिपोर्ट, शैक्षिक प्रकाशन और केस स्टडी के माध्यम से किया गया है। अध्ययन महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं जैसे पितृसत्तात्मक सोच, निरक्षरता, सीमित मीडिया पहुंच, और बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करता है। साथ ही, यह दीर्घकालिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। पांच व्यापक केस स्टडी के आधार पर यह निबंध सामाजिक विज्ञापन अभियानों की सफलता और उनकी सीमाओं की जांच करता है। निष्कर्ष बताते हैं कि सामाजिक विज्ञापन ने ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, लेकिन वंचित महिलाओं तक प्रभावी पहुंच के लिए इन पहलों को स्थानीय और सांस्कृतिक जरूरतों के अनुरूप बनाना आवश्यक है। अध्ययन बेहतर रणनीतियों को प्रस्तुत करता है, ताकि ये अभियानों सबसे वंचित महिलाओं तक पहुंच सकें और उनके जीवन में अधिक प्रभावी बदलाव ला सकें।
बीज शब्द: सामाजिक विज्ञापन, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला शक्ति केंद्र, प्रिंट मीडिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रिंट विज्ञापन।
मूल आलेख:
परिचय: सामाजिक विज्ञापन का स्वरूप व उसके द्वारा आने वाले परिवर्तन हम स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही अनुभव करते आ रहे हैं। यह विज्ञापन का एक उपसमुच्चय है जिसका उद्देश्य व्यावसायिक लाभ के बजाय सामाजिक भलाई को बढ़ावा देना है। सामाजिक विज्ञापन जागरूकता बढ़ाने, सार्वजनिक दृष्टिकोण को प्रभावित करने और व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पारंपरिक मानदंड और सामाजिक-आर्थिक बाधाएं अक्सर महिलाओं के अधिकारों और अवसरों को सीमित करती हैं, सामाजिक विज्ञापन महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण की भूमिका निभाता है।
भारत का ग्रामीण परिदृश्य सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों के जटिल अंतःक्रिया से प्रभावित है। इन क्षेत्रों में महिलाएं अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करती हैं। सामाजिक विज्ञापन अभियानों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन, और कानूनी अधिकारों जैसे विशिष्ट विषयों को लक्षित करके इन मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया है। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" और "स्वच्छ भारत अभियान" जैसे पहलों ने यह दर्शाया है कि सामाजिक विज्ञापन धारणाओं को कैसे बदल सकता है और समुदायों को महिलाओं और लड़कियों की भलाई में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
टीवी, रेडियो और डिजिटल प्लेटफार्मों जैसे विभिन्न मीडिया चैनलों के रणनीतिक उपयोग के माध्यम से, इन अभियानों ने सफलतापूर्वक ग्रामीण जनसंख्या को शामिल किया है और महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर चर्चा को बढ़ावा दिया है। विज्ञापन ने महिलाओं की शैक्षिक नामांकन, स्वास्थ्य परिणाम, और आर्थिक भागीदारी में ठोस सुधार लाने में मदद की है। हालांकि, इन अभियानों की प्रभावशीलता अक्सर स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों, मीडिया पहुंच, और पितृसत्तात्मक मानदंडों की स्थिरता पर निर्भर करती है। यह शोध पत्र ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सामाजिक विज्ञापन के प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करता है, और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आगे बढ़ने की संभावनाओं को उजागर करता है।
उद्देश्य: इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं:
- ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सामाजिक विज्ञापन की भूमिका का आकलन करना।
- महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन पर प्रमुख सामाजिक विज्ञापन अभियानों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- यह पहचानना कि ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक विज्ञापन पहलों से लाभ उठाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- महिला सशक्तिकरण के लिए सामाजिक विज्ञापन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने वाली सरकारी योजनाओं का विश्लेषण करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक विज्ञापन की प्रभावशीलता और सीमाओं को दर्शाने वाले विस्तृत केस स्टडी प्रस्तुत करना।
ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रमुख योजनाएं: सामाजिक विज्ञापन, लिंग भेदभाव, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले दशक में कई सरकारी कार्यक्रमों ने महिला सशक्तिकरण को समर्थन दिया है:
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: लिंग भेदभाव समाप्त करने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए।
- महिला शक्ति केंद्र: सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना और जागरूकता बढ़ाना।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना: ग्रामीण महिलाओं को बैंक खाता खोलने के लिए प्रेरित करना।
- स्वच्छ भारत अभियान: महिलाओं की नेतृत्व भूमिका को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: स्वयं सहायता समूह बनाने और वित्तीय साक्षरता के लिए प्रोत्साहन।
- उज्ज्वला योजना: स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य जोखिम कम करना।
- राष्ट्रीय महिला कोष: माइक्रोक्रेडिट प्रदान करना ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
- सुकन्या समृद्धि योजना: लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत को प्रोत्साहित करना।
- साक्षर भारत मिशन: शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना।
- वन स्टॉप सेंटर योजना: हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के लिए सहायता सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
भारत में ग्रामीण महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ: भारत में देवी की पूजा के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध और भेदभाव जारी है। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति महानगरीय महिलाओं से भिन्न है, और वे शिक्षा, संपत्ति के अधिकार, संसाधनों पर सीमित नियंत्रण, और निर्णय लेने में सीमित भागीदारी जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं।
शिक्षा: ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा स्तर कम है, 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षर ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत 58.8% है। यह निरक्षरता उनके लिए सशक्तिकरण पहलों में भागीदारी में बाधा डालती है।
स्वास्थ्य: महिलाएँ कुपोषण, एनीमिया और अन्य बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। उन्हें उचित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं मिलती, और उनके स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी की कमी यह समस्या बढ़ाती है।
निर्णय लेने की प्रक्रिया: ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय मामलों, और जीवनसाथी चुनने में निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III (2005–06) के अनुसार, ग्रामीण विवाहित महिलाएँ स्वास्थ्य देखभाल के 26% निर्णय लेती हैं।
कार्य वातावरण: आर्थिक योगदान देने के बावजूद महिलाओं को उत्पादक कर्मचारी नहीं माना जाता। समान कार्य करने पर भी उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है।
भूमि या संपत्ति का स्वामित्व: भारत में पितृसत्तात्मक समाज के कारण महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार नहीं होता, जिससे वे ग्रामीण कृषि उद्योग में अदृश्य रहती हैं।
इन सभी कारणों से ग्रामीण महिलाएँ अपने पुरुष समकक्षों की छाया में रहती हैं और उनके विकास में बाधाएं आती हैं।(1)
केस स्टडी:
1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
चित्र-1, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान बाल लिंगानुपात में गिरावट और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पारंपरिक लिंग मानदंड महिलाओं के अवसरों और अधिकारों को सीमित करते हैं। इस केस स्टडी में मुख्य रूप से विज्ञापनों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण में मददगार साबित हुए हैं।(2)
विज्ञापन माध्यम का चयन: विज्ञापन की सार्थकता के लिए यह एक महत्वपूर्ण चरण है। ग्रामीण दर्शकों तक पहुँचने के लिए प्रिंट मीडिया को प्राथमिकता दी गई क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल मीडिया की पहुंच सीमित है। प्रिंट विज्ञापन, जैसे अखबार, पोस्टर, पेम्फलेट, और न्यूज़लेटर्स का उपयोग किया गया। स्थानीय भाषाओं में संचार करके और सामुदायिक स्थानों में विज्ञापन लगाकर अभियान ने अधिकतम दृश्यता और सहभागिता सुनिश्चित की।
विज्ञापन संरचना और योजना: विज्ञापन सरल लेकिन प्रभावशाली बनाए गए, जिनमें लड़कियों को पढ़ाई, खेल और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेते हुए दिखाया गया। संदेशों में शिक्षा और समाज में बेटियों के महत्व पर जोर दिया गया। स्थानीय नेताओं और महिला समूहों के साथ मिलकर इन संदेशों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया गया, जिससे अभियान को अधिक विश्वसनीयता मिली और इसे समुदायों में स्वीकृति मिली।(3) अभियान का विशिष्ट संदेश लड़कियों को बचाने और शिक्षित करने पर केंद्रित है, जो इसे पारंपरिक विज्ञापनों से अलग बनाता है। यह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत करता है, जो सशक्तिकरण और सामाजिक प्रगति का रास्ता दिखाता है। अभियान ने परिवारों को बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया, जिससे मौजूदा लिंग मानदंडों को चुनौती मिली।
प्रभाव:
अभियान के तहत प्रिंट विज्ञापनों का प्रभाव व्यापक रहा है। कई राज्यों में लड़कियों के स्कूल नामांकन में वृद्धि हुई है, और माता-पिता की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है। यह अभियान सामुदायिक चर्चाओं और स्थानीय समर्थन समूहों के गठन का कारण बना, जो लड़कियों के अधिकारों की वकालत करते हैं। साथ ही, रेडियो और सामुदायिक कार्यक्रमों जैसी तकनीकों ने अभियान के संदेशों को और मजबूत किया।(4)
"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक संदेशों के माध्यम से यह अभियान ग्रामीण समुदायों में लड़कियों की शिक्षा के महत्व को उजागर करता है। सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाते हुए, यह अभियान भारत में लैंगिक असमानता से निपटने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण रूप में उभरता है।
2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
चित्र-2, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अभियान
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), जो 2016 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन (LPG) प्रदान करना है, जिससे पारंपरिक बायोमास ईंधन जैसे लकड़ी से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को लक्षित करती है, जो रसोई ईंधन की प्राथमिक उपयोगकर्ता होती हैं, और इसका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य लाभ और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह केस स्टडी PMUY अभियान में प्रिंट विज्ञापनों की भूमिका की जांच करती है, इस बात का विश्लेषण करते हुए कि यह ग्रामीण भारत में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने में कितनी प्रभावी रही है, साथ ही अन्य विज्ञापन तकनीकों पर भी ध्यान दिया गया है।(5)
विज्ञापन माध्यम का चयन: PMUY अभियान के लिए प्रिंट मीडिया को प्राथमिक माध्यम के रूप में चुना गया, क्योंकि इसने ग्रामीण भारत में सबसे अच्छा प्रचार प्रदान किया, जहाँ डिजिटल और टेलीविज़न मीडिया की पहुँच सीमित है। अखबार, पोस्टर, पैम्फलेट और स्थानीय भाषाओं में ब्रोशर गाँवों, पंचायतों, बाज़ारों और सामुदायिक केंद्रों में वितरित किए गए। इन प्रिंट सामग्री का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचना था, जिनमें से कई तकनीकी रूप से बहुत साक्षर नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रिंटेड जानकारी तक आसानी से पहुँच सकती हैं और इसे समझ सकती हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग ने इस अभियान को स्थानीय समुदायों में बेहतर तरीके से पहुँचाया और जानकारी को अधिक सुलभ बनाया।(6)
विज्ञापन संरचना और योजना: विज्ञापन को सरल लेकिन प्रभावशाली दृश्यों के साथ डिज़ाइन किया गया था, जिनमें महिलाओं को LPG का उपयोग करते हुए धुआं-मुक्त रसोई में दिखाया गया था। यह स्वच्छ ऊर्जा पर स्विच करके स्वास्थ्य लाभ और समय की बचत को उजागर करता था। "धुआं-मुक्त रसोई, स्वस्थ परिवार" और "उज्ज्वला के माध्यम से सशक्तिकरण" जैसे संदेशों का उपयोग दर्शकों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। विज्ञापन में LPG कनेक्शन के लिए आवेदन करने के चरण-दर-चरण निर्देश भी दिए गए थे, जिससे कम शिक्षित महिलाएं भी प्रक्रिया को समझ सकें।
इस योजना में गाँव के नेताओं, शिक्षकों और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) जैसे स्थानीय प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग किया गया, जिससे विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ाया गया। स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों का उपयोग अभियान के संदेश को मज़बूत करने और भागीदारी बढ़ाने में सहायक रहा। PMUY अभियान का अनूठा विक्रय प्रस्ताव (USP) इसका महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना था। अभियान ने LPG को एक ऐसे साधन के रूप में प्रस्तुत किया जो न केवल धुएं से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि महिलाओं को उत्पादक कार्य, शिक्षा या अवकाश में शामिल होने के लिए समय भी देता है। प्रिंट विज्ञापनों ने प्रभावी ढंग से संचारित किया कि LPG घरों को तात्कालिक लाभ प्रदान कर सकता है, जिससे स्विच करना अत्यधिक आकर्षक बन गया।
प्रभाव:
मुख्य रूप से प्रिंट मीडिया द्वारा संचालित PMUY अभियान ने लाखों ग्रामीण घरों को LPG कनेक्शन प्रदान किया है। महिलाओं को स्वास्थ्य समस्याओं में कमी, अन्य गतिविधियों के लिए समय की बचत और उनके सामाजिक दर्जे में सुधार का अनुभव हुआ। जबकि प्रिंट मीडिया प्रमुख था, रेडियो, टेलीविज़न और सामुदायिक प्रचार जैसे सहायक विज्ञापन माध्यमों ने अभियान के संदेश को और अधिक मजबूत किया और इसकी पहुँच को व्यापक बनाया।(7)
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में प्रिंट विज्ञापन की शक्ति का प्रदर्शन किया है। सुलभ और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक संदेशों के माध्यम से, अभियान ने स्वच्छ रसोई समाधान के प्रति जागरूकता को सफलतापूर्वक बढ़ाया, जिससे ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और सामाजिक लाभ के ठोस परिणाम प्राप्त हुए।
3.स्वच्छ भारत अभियान
चित्र-3, स्वच्छ भारत अभियान
2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान (SBA) का उद्देश्य 2019 तक "स्वच्छ भारत" प्राप्त करना था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सफाई और स्वच्छता था, लेकिन इसके सामाजिक विज्ञापन, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं के सशक्तिकरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह केस स्टडी बताती है कि कैसे विज्ञापनों और अन्य तकनीकों का उपयोग करके महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और उन्हें ग्रामीण समुदायों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।(8)
विज्ञापन माध्यम का चयन: ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचने के लिए प्रिंट विज्ञापन प्रमुख माध्यम थे। पोस्टर, फ्लायर और स्थानीय भाषाओं में पर्चे ग्रामीण बाजारों, स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों में वितरित किए गए। इनमें महिलाओं को स्वच्छता और साफ-सफाई की कहानियों में प्रमुख भूमिका में दिखाया गया, जिससे उन्हें परिवार और समाज में बदलाव लाने वाला माना गया। इसके अलावा, रेडियो और टेलीविजन विज्ञापन ने भी अभियान को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाने में मदद की, लेकिन प्रिंट मीडिया सबसे सुलभ और प्रभावी रहा।(9)
विज्ञापन संरचना और योजना: प्रिंट विज्ञापनों को सरल और दृश्यात्मक रखा गया है ताकि कम साक्षरता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें आसानी से समझा जा सके। इन्हें महिलाओं के नियमित स्थानों, जैसे पानी के स्रोतों और स्वास्थ्य केंद्रों, पर लगाया गया। विज्ञापनों में स्वच्छता से जुड़ी सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देकर महिलाओं में जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना विकसित की गई। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे हस्तियों ने टेलीविज़न और रेडियो विज्ञापनों में शौचालयों के महत्व को उजागर किया। इसके अतिरिक्त, फिल्म टॉयलेट: एक प्रेम कथा (2017) और कैची जिंगल्स ने मनोरंजन के माध्यम से स्वच्छता और महिलाओं की सुरक्षा के संदेश को अधिक आकर्षक और सुलभ बनाया।(10)
SBA का प्रमुख संदेश यह था कि स्वच्छता और स्वास्थ्य महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से सीधे जुड़े हैं। घरेलू शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में वृद्धि हुई। इस प्रकार, स्वच्छता को महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति से जोड़कर प्रस्तुत किया गया, जिससे ग्रामीण महिलाओं में इस अभियान के प्रति जुड़ाव बढ़ा।(11)
स्वच्छ भारत अभियान के सामाजिक विज्ञापनों, विशेषकर प्रिंट मीडिया ने न केवल स्वच्छता को बढ़ावा दिया बल्कि ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त किया। इस अभियान ने महिलाओं को बदलाव के नेता के रूप में प्रस्तुत कर उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
चित्र-4, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
2011 में शुरू हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना और खासकर महिलाओं के लिए आजीविका के स्थायी अवसरों का सृजन करना है। इस मिशन के अंतर्गत चलाए गए सामाजिक विज्ञापनों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। यह केस स्टडी बताती है कि कैसे प्रिंट और अन्य विज्ञापन माध्यमों ने महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (SHGs) और उद्यमिता से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।(12)
विज्ञापन माध्यम का चयन: विज्ञापन ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचने का सबसे प्रभावी तरीका रहा, क्योंकि यह किफायती और स्थानीय स्तर पर आसानी से वितरित किया जा सकता था। विज्ञापनों को स्थानीय भाषाओं में तैयार किया गया, जिसमें वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। रेडियो और टीवी के जरिए भी विज्ञापन किए गए, लेकिन प्रिंट माध्यम महिलाओं के लिए सबसे अधिक सुलभ साबित हुआ।
विज्ञापन संरचना और योजना: विज्ञापनों को आसान और स्पष्ट तरीके से डिजाइन किया गया ताकि कम पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिए भी ये समझने में सरल हों। इन विज्ञापनों में स्व-सहायता समूहों से जुड़ी सशक्त महिलाओं को दिखाया गया, जिससे अन्य महिलाएं भी प्रेरित हो सकें। विज्ञापन को गाँवों के पंचायत भवनों और स्वास्थ्य केंद्रों में प्रमुखता से लगाया गया ताकि अधिकतम महिलाओं तक पहुँच बनाई जा सके।(13)
NRLM के विज्ञापन का मुख्य संदेश यह था कि वित्तीय सशक्तिकरण से महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र हो सकती हैं। विज्ञापनों में स्वयं सहायता समूह (SHGs) की भूमिका को महिलाओं के जीवन को बचत, ऋण, और छोटे व्यवसायों के माध्यम से सुधारने पर जोर दिया गया, जिससे उनका सामाजिक दर्जा और सम्मान बढ़ा।
प्रभाव:
NRLM के विज्ञापनों ने ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों और आजीविका योजनाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। पहले जो महिलाएं आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर थीं, उन्होंने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए और छोटे व्यवसाय शुरू किए। इस अभियान से महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को भी समुदाय में पहचान मिली।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रिंट मीडिया के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और स्व-सहायता समूहों के महत्व को समझाया। इसने न केवल महिलाओं को जागरूक किया, बल्कि उन्हें सशक्त बनाकर उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार भी लाया।
5. महिला शक्ति केंद्र
चित्र-5, महिला शक्ति केंद्र अभियान
महिला शक्ति केंद्र (MSK) भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच प्रदान करता है। इस पहल के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सोशल विज्ञापन एक प्रमुख तत्व रहा है। यह केस स्टडी MSK की प्रिंट विज्ञापन की भूमिका की जाँच करती है, साथ ही अन्य द्वितीयक विज्ञापन तकनीकों का भी आकलन करती है, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके।(14)
विज्ञापन माध्यम का चयन: ग्रामीण भारत में, प्रिंट विज्ञापन व्यापक जनसंपर्क के लिए एक प्रभावशाली माध्यम बना हुआ है। MSK ने ग्रामीण समुदायों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए अखबार, पोस्टर और पर्चों का उपयोग किया। स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में अखबारों को चुना गया ताकि सभी तक पहुंच सुनिश्चित हो सके, वहीं पोस्टरों को बाजार, स्कूल और सरकारी कार्यालयों जैसी सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शित किया गया। इन प्रिंट विज्ञापनों को रेडियो प्रसारण, दीवार चित्रण और सामुदायिक जागरूकता गतिविधियों जैसी अन्य विज्ञापन विधियों द्वारा समर्थन दिया गया, जिससे बहु-माध्यमीय दृश्यता सुनिश्चित हो सके।(15)
विज्ञापन की संरचना और योजना: प्रिंट विज्ञापन की संरचना सरल लेकिन प्रभावशाली थी। इसमें उन महिलाओं की वास्तविक जीवन की कहानियों को प्रमुखता से दिखाया गया, जिन्होंने MSK कार्यक्रमों से लाभ उठाया, जैसे कि महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू करना या कौशल विकास पाठ्यक्रमों में भाग लेकर रोजगार पाना। दृश्य सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक थे और सशक्त भूमिका में महिलाओं को प्रदर्शित करते थे।
विज्ञापन जारी करने की योजना इस तरह बनाई गई कि उन्हें सरकारी मेलों, महिला स्वास्थ्य शिविरों और स्थानीय त्योहारों जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के आसपास जारी किया जाए ताकि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सामग्री स्थानीय भाषाओं में तैयार की गई थी, जिससे संदेश लक्षित दर्शकों तक आसानी से पहुँच सके। इसके अलावा, प्रिंट विज्ञापनों में यह स्पष्ट जानकारी दी गई थी कि महिलाएं MSK सेवाओं का लाभ कहाँ से प्राप्त कर सकती हैं, जिसमें स्थानीय संपर्क बिंदु, हेल्पलाइन नंबर और नजदीकी MSK केंद्रों के विवरण शामिल थे। MSK के प्रिंट विज्ञापनों का USP "दिखाई देने वाला परिवर्तन" था, जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित था। विज्ञापन यह संदेश देते थे कि समुदाय की महिलाएं MSK कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने जीवन को बदल सकती हैं। संबंधित सफलता की कहानियों को प्रस्तुत करके और आत्मविश्वासी, सशक्त महिलाओं के दृश्यों का उपयोग करके, इस अभियान का उद्देश्य कार्रवाई को प्रेरित करना और ग्रामीण समुदायों में विश्वास बनाना था।
प्रभाव:
प्रिंट विज्ञापन अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में MSK के बारे में जागरूकता में काफी वृद्धि की, जिससे कई महिलाओं ने पोस्टर और पर्चों के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की। इन विज्ञापनों की दृश्यता के कारण कार्यक्रम में भागीदारी में वृद्धि हुई, जैसा कि कौशल विकास कार्यशालाओं और स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से देखा जा सकता है। इसके अलावा, विज्ञापनों ने इन समुदायों में महिलाओं की भूमिकाओं की धारणा में बदलाव करने में योगदान दिया, जिससे सशक्तिकरण और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा मिला।
महिला शक्ति केंद्र का प्रिंट विज्ञापन अभियान ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और जागरूकता बढ़ाने में प्रभावी साबित हुआ है। स्थानीयकृत, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक सामग्री और बहु-माध्यमीय दृष्टिकोण का उपयोग करके, MSK ने ग्रामीण महिलाओं को सफलतापूर्वक जोड़ा और उन्हें व्यक्तिगत और आर्थिक विकास के अवसर प्रदान किए। यह अभियान लक्षित सोशल विज्ञापन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त करने में सहायक है।
निष्कर्ष : ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण में सामाजिक विज्ञापन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ," "स्वच्छ भारत अभियान," और "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" जैसे सरकारी प्रयासों ने लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, और आर्थिक स्वतंत्रता पर जागरूकता बढ़ाने और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया है। हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में, जहाँ मीडिया की पहुंच और बुनियादी ढांचा बेहतर है, इन अभियानों ने साक्षरता दर, स्कूल नामांकन, और महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को बढ़ाने में मदद की है।
हालांकि, इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता हर क्षेत्र में समान नहीं रही। बिहार जैसे राज्यों में सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे की बाधाओं ने इन पहलों को सीमित किया है। निम्न साक्षरता दर, मीडिया तक सीमित पहुंच, और पितृसत्तात्मक मूल्यों ने सामाजिक विज्ञापन की पहुंच और प्रभाव को कमजोर किया है। संचार माध्यमों की कमी, जैसे टेलीविजन और इंटरनेट, ने भी वंचित वर्गों तक अभियानों की पहुंच बाधित की है।
सामाजिक विज्ञापन ने महिलाओं के सशक्तीकरण की चर्चा को बढ़ावा दिया है, लेकिन यह केवल समाधान का एक हिस्सा है। स्थायी सामाजिक परिवर्तन के लिए कानूनी पहलों, मजबूत बुनियादी ढांचे, और दीर्घकालिक आर्थिक अवसरों की आवश्यकता है। "महिला शक्ति केंद्र" और "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की संभावना दिखाई है, लेकिन इनके प्रभाव को व्यापक और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
अंततः, सामाजिक विज्ञापन ने ग्रामीण भारत में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, लेकिन वास्तविक सशक्तीकरण के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि महिलाएँ अपने अधिकारों को समझने के साथ उन्हें लागू करने में भी सक्षम हों।
1-जी शिवगामी: "रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट- एन एसेसमेंट", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च (वॉल्यूम 6), जुलाई 2017, पेज नंबर 157-158
2-अनिल के शर्मा: "एन इवैल्यूएशन ऑफ इंडियाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम", नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, अगस्त 2020, पेज नंबर 1
3-तनीषा गर्ग: "टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीन सक्सेसफुल इन इंपैक्टिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया?", इंटरनेशनल जनरल ऑफ़ एडवांस्ड रिसर्च (आईजेएआर), मई 2022, पेज नंबर 928-931
4-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ.टाइम्स ऑफ़ इंडिया ब्लॉग, 4 जनवरी 2019, https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/irrational-economics/beti-bachao-beti-padhao-a-critical-review-of-implementation/
5-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,, https://pmuy.gov.in/about.html
6-एन अहमद: "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) स्टेप टुवर्ड्स सोशल इंक्लूजन इन इंडिया", इंटरनेशनल जनरल आफ ट्रेंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वॉल्यूम 5, फरवरी 2018, पेज नंबर 28-29
7-अपडेट, एन. (2016 मार्च 16). केबिनेट अप्रूव्स प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना- स्कीम फॉर प्रोवाइडीन्ग फ्री एलपीजी कनेक्शन टू वूमेन फ्रॉम बीपीएल हाउसहोल्ड http://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/cabinetapproves-pradhan-mantri-ujjwala-yojana-scheme-forproviding-free-lpg-connections-to-women-from-bplhouseholds/.
8-एल. सी. डे. "इंपैक्ट ऑफ़ स्वच्छ भारत अभियान", विज्ञान वार्ता एन इंटरनेशनल ई-मैगजीन फॉर साइंस ऐंथूसियास्ट्स, अगस्त 2022 पेज नंबर 25-35
9-विधि चौधरी: "एनडीए गवर्नमेंट स्प्लरगस ऑन स्वच्छ भारत और कैंपेन", नवंबर 2014,https://www.livemint.com/Politics/pJjqckXlzJwDwvNeK81mEM/NDA-government-splurgeson-Swachh-Bharat-ad-campaign.html
10-अक्षय कुमार लॉचेस एड कैंपेन फॉर स्वच्छ भारत प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ़ ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटाइजेशन मई 2018,https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=179572
11-विधि चौधरी: "एनडीए गवर्नमेंट स्प्लरगस ऑन स्वच्छ भारत और कैंपेन", नवंबर 2014,https://www.livemint.com/Politics/pJjqckXlzJwDwvNeK81mEM/NDA-government-splurgeson-Swachh-Bharat-ad-campaign.html
12-नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम)https://darpg.gov.in/sites/default/files/National%20Rural%20Livilihood%20Mission.pdf
13-नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) अनदर स्टेप टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन: प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट, जून 2011,https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=72428
14-https://mskendra.org.in/
15-महिला शक्ति केंद्र स्कीम: मिनिस्ट्री ऑफ़ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, नवंबर 2017https://socialwelfare.tripura.gov.in/sites/default/files/GUIDELINES%20FOR%20MAHILA%20SHAKTI%20KENDRA%20%20SCHEME%20%28MSK%29.pdf
ऐश्वर्या जायसवाल
एक टिप्पणी भेजें